PRADHANMANTRI GRAMIN AAWAS YOJANA

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना इस योजना का अनावरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी और केंद्र सरकार की समस्त योजनाओं में से एक सफल योजना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को प्रारंभ करने का मकसद ही यह है कि बीपीएल परिवारों को मिलने वाली आर्थिक मदद में वृद्धि की गई है जो पूर्व में ₹45000 थी, वह वर्तमान में बढ़ाकर ₹70000 कर दी गई है।

भारत में वर्तमान में कई ऐसे राज्य हैं जिन गांव के कस्बों, शहरों के अंदर एक परिवार के लिए रहने के लिए उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, वह वर्तमान में भी झुग्गी झोपड़ियों और कच्चे मकानों में निवास ग्रहण करते हैं जो कि भारत की विकास को देखते हुए उपयुक्त नजर नहीं आ रहे हैं, इस कारण से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का लाभ पाने के लिए नागरिक का बीपीएल होना अति आवश्यक है, इस योजना में वही नागरिक भाग ले सकता है जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में उत्तर और पूर्व के राज्यों के लिए केंद्र- राज्य का वित्त का अनुपात 90:10 है और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह योजना 100 प्रतिशत केंद्र के द्वारा निर्धारित की गई है। इस योजना का प्रारंभ 1985 में हुआ था और इस योजना का पुनर्गठन 1999 से 2000 के मध्य हुआ है। इस योजना के माध्यम से नागरिकों को मुफ्त में मकानों का आवंटन किया जाएगा, जिससे भारत एक समृद्ध भारत की ओर अग्रेषित हो सके। वर्तमान समय में ग्रामीण परिवारों को मकान निर्माण के लिए ₹85000 की धन राशि भेंट की जाएगी, अर्थात वितरित की जाएगी।जिसके माध्यम से परिवार अपनी इच्छा अनुसार मकान का निर्माण कर सकें, जिससे वह एक सम्मान के साथ जिंदगी जी सकेगा।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लक्ष्य:-

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सन 2022 तक हमारे देश के सभी राज्यों में जहां सभी राज्यों में वह गांव, शहर, कस्बा जहां पक्के मकान निर्मित नहीं है उन सभी परिवारों को पक्का मकान है। प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस योजना के माध्यम से लगभग दो करोड़ 95 लाख आवास का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से एक करोड़ 32 लाख से अधिक मकानों का निर्माण किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य क्या है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला वह परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आता है एवं अपना खुद का पक्का मकान बनाने में असमर्थ है। उन परिवारों को, सरकार की तरफ से, आर्थिक स्थिति को सही बनाने के लिए ₹85000 तक का ऋण उपलब्ध कराएगी। जिसके माध्यम से नागरिक अपना आवास बना सकता है और सरकार की तरफ से ग्रामीण सरकार की तरफ से आवास बनाने के पश्चात एक पक्का शौचालय बनाने के लिए ₹12000 की सहायता भी दी जाएगी।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कौन कौन से पात्र लाभार्थी है। 

नंबर 1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 

नंबर 2 अनुसूचित जाति 

नंबर 3 अनुसूचित जनजाति 

नंबर 4 किसी भी जाति एवं धर्म की महिलाएं 

नंबर 5  वह परिवार जिनकी आय कम है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की योजना में क्या क्या पात्रता होनी चाहिए।

1. प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक भारत का आवेदक के लिए आवश्यक की आवश्यक है कि वह भारती का निवासी होना चाहिए। 

2. प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के लिए यह आवश्यक है कि ऐसा परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर व्यस्त नहीं होना चाहिए।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2021 के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

1- लाभार्थी का आधार कार्ड 

2- लाभार्थी का पासपोर्ट साइज फोटो 

3- लाभार्थी का बैंक खाता बुक पासबुक 

4- लाभार्थी का मोबाइल नंबर 

5- लाभार्थी का पहचान पत्र